अब बढ़ेगा वेतन! 3 किस्तों में होगा DA Arrear का भुगतान, खाते में आएंगे इतने रूपए

7th Pay Commission Employees DA Arrear News: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। डीए बढ़ने से अब इनकी सैलरी में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन किश्तों में बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं. वही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2022 के फैसले को जारी रखा है। साथ ही आयोग की सिफारिश के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका को खारिज कर दिया गया है. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए तीन किश्तों में बकाया भुगतान का भी आदेश दिया है.

7th Pay Commission Employees DA Arrear News

न्यायिक अधिकारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2022 के फैसले को जारी रखा है. इसकी सिफारिश दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक आयोग ने की थी. जिसमें कहा गया था कि न्यायिक अधिकारी के वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए और इसे जल्द लागू किया जाना चाहिए.

SC ने उत्तर दिया

वहीं, इस मामले में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था. जिसमें 27 जुलाई को कहा गया था कि न्यायिक अधिकारी किसी भी सरकार द्वारा गठित आयोग के अधीन नहीं आते हैं, इस कारण उनके वेतनमान में वृद्धि की जानी चाहिए.

Retirement Age Hike News 2023: खुशखबरी! रिटायरमेंट में 2 वर्ष की वृद्धि

BOB Mudra Loan: अब पैसों की नहीं होगी कोई दिक़्क़त, BOB करेगा 10 लाख़ की मदद

एससी का आदेश

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और कुछ राज्यों की तरफ से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वहीं, इसके 27 जुलाई 2022 के आदेश को बरकरार रखा गया है. वहीं, सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड के सामने कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं की गई है, ऐसे में आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए.

एरियर का भुगतान किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि अधिकारियों को तीन किश्तों में बकाए का भुगतान किया जाए. प्रथम किस्त में 23 प्रतिशत, 23 प्रतिशत 3 माह पश्चात एवं समस्त बकाया का भुगतान जून 2023 तक सुनिश्चित किया जाये।

अब बुढ़ापे की No Tension, मिलेगी हर महीने 18500 पेंशन- 31 मार्च तक करें आवेदन

खुशी से झूमेंगे केंद्रीय कर्मचारी ! 8th Pay Commission में सैलरी हाइक [44%]

इससे पहले, 2017 में, अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित अधिकारियों के वेतनमान और अन्य शर्तों की समीक्षा करने के लिए शीर्ष द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन किया गया था। जिसमें जस्टिस जे चेलमेश्वर, अब्दुल नज़ीर की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पीपी रेड्डी को आयोग का अध्यक्ष और केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आर वसंत को सदस्य नियुक्त किया।

NIT Meghalaya

Leave a comment