7th Pay Commission date of Da arrear payment: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक लॉटरी आने वाली है, जिसमें सरकार एक नहीं, बल्कि दो बड़े तोहफे देने के लिए तैयार है। केंद्रीय प्रशासन के मेहनती कर्मचारियों को लंबे समय से विलंबित डीए बकाया भुगतान के साथ-साथ सम्मानित अधिकारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि (hike in dearness allowance) करने में प्राथमिकता दी जाती है। यह विषय हाल के दिनों में बहुत गरमागरम चर्चा का विषय रहा है।
सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना से मूल वेतन में अपेक्षित वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त, अनुमानित एक करोड़ परिवारों को केंद्रीय कर्मचारियों को डेढ़ साल की अवधि के DA Arrear के सरकार के प्रत्याशित वितरण से लाभ हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया इन दावों को जोर-शोर से प्रचारित कर रहा है।
जानिए खाते में कितना आएगा DA ke Arrear Ka paisa
मोदी प्रशासन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए पैसों का वर्चुअल फंड खोलने की तैयारी कर रहा ह। सरकार उनके खातों में 18 महीने के डीए बकाया का आश्चर्यजनक भुगतान करने की कगार पर है। यदि यह सफल होता है, तो यह योग कर्मियों के सामने आने वाले किसी भी संघर्ष में एक दुर्जेय हथियार साबित हो सकता है।
Class I employees को महंगाई भत्ते (DA) के बकाया के रूप में लगभग 218,000 रुपये की ग्रेच्युटी मिलेगी। दरअसल, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 जून, 2020 से 30 जून, 2021 तक फैली महामारी की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को DA Arrear का भुगतान करने से परहेज किया है, जो कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है।
7th Pay Commission: आदेश जारी- 4% DA बढ़ाने की घोषणा, जून में 10 महीने के एरियर का भुगतान
DA में इतनी होगी बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में आने वाले दिनों में 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह डीए को उल्लेखनीय 46% तक बढ़ा देगा, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम मूल वेतन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। अभी तक 42 फीसदी डीए का फायदा मिल रहा है. DA में कोई भी वृद्धि 1 जुलाई, 2023 से दरों को प्रभावित करेगी।