केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) और पूर्व पेंशनभोगियों (pensioners) के खाते में DA का पैसा जल्द आने वाला है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह उनके महंगाई भत्ते (DA Hike) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब इस संबंध में एक अधिसूचना (DA Hike official notification) भी जारी की गई है। बढ़ा हुआ Dearness Allowance 1 जुलाई से लागू होगा यानी केंद्रीय कर्मचारियों को 3 माह का DA Arrear मिलेगा।
DA Increment Notification जारी होने के साथ ही DA की बढ़ी हुई राशि कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ ही पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई महंगाई राहत यानी DR का 3 महीने का बकाया भी मिलेगा. इस वृद्धि के साथ केंद्रीय कर्मचारियों (CG Employees) और पेंशनभोगियों (pensioners) का DA और DR 38 प्रतिशत हो गया है।
DA में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इससे सरकारी खजाने पर सालाना 6,591.36 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकार अपने कर्मचारियों को मंहगाई (inflation) से राहत देने के लिए DA बढ़ा रही है. All India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर इसके कर्मचारियों का DA साल में दो बार तय होता है।
जनवरी और जुलाई में DA Revise किया जाता है। जनवरी से DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया. अप्रैल में खुदरा महंगाई आठ साल के रिकॉर्ड पर पहुंच गई। उसके बाद इसमें गिरावट आई लेकिन अगस्त में यह फिर से 7 फीसदी पर पहुंच गया।
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DA Hike updates
फिलहाल अगर किसी कर्मचारी की basic salary 1,8000 रुपये है तो उसका DA 6,840 रुपये होगा, यानी 720 रुपये और मिलेंगे. इसके साथ ही उन्हें 2160 रुपये का 3 month DA Arrear भी मिलेगा। इसी तरह यदि किसी सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है तो 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता 21,280 रुपये होगा।
इसमें हर महीने 2240 रुपये और पूरे साल 26,880 रुपये का लाभ होगा. उसे 3 माह के बकाया के रूप में 6,720 रुपये मिलेंगे DA में वृद्धि से कर्मचारी का PF और gratuity योगदान भी बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि यह कर्मचारी के मूल वेतन और DA से काटा जाता है। DA बढ़ने से कर्मचारियों के परिवहन भत्ते (transport allowance) और शहर के भत्ते (city allowance) में भी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है।
पहले यह खबर आई थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के HRA को बढ़ाने की भी योजना बना रही है। वर्तमान में कर्मचारियों को 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी HRA मिल रहा है। यह शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर दिया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों के फोन में आ सकता है मैसेज
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जबरदस्त खुसखबरी दी है , त्योहारों का सीजन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बम्पर खुशियां लेकर आया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। 28 सितम्बर को DA Hike / DR Hike की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के फोन में 7th Pay Commission DA Hike Message आ सकता है।
सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स समय-समय पर आधिकारिक नोटिफिकेशन जाँच करते रहें और Kendriye karmchari da hike से जुडी सभी लेटेस्ट जानकरी प्राप्त करते रहें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मोबाइल में DA HIKE से जुड़ा मैसेज तुरंत आ सकता है।
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1 जुलाई 2022 से DA में 4% की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने 28 सितंबर, 2022 को कैबिनेट के फैसलों की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए dearness allowance (DA) में 34 प्रतिशत से 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। Department of Expenditure (DoE) ने 3 अक्टूबर, 2022 को DA revision को अधिसूचित करते हुए एक कार्यालय ज्ञापन ( DoE office memorandum) जारी किया है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA मूल वेतन के 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है. DA revised rate 1 जुलाई, 2022 से लागू होगी
- महंगाई भत्ते (dearness allowance calculation) की गणना के लिए, संशोधित वेतन संरचना (revised pay structure ) में ‘मूल वेतन’ शब्द का अर्थ है, सरकार द्वारा स्वीकृत 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुसार Pay Matrix में निर्धारित स्तर पर आहरित वेतन। ‘मूल वेतन’ में कोई अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है जैसे विशेष वेतन, आदि।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक विशिष्ट तत्व बना रहेगा और इसे FR9(21) के दायरे में वेतन माना जाएगा।
- व्यय विभाग ने उल्लेख किया है कि महंगाई भत्ते के भुगतान (DA Payment) में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश शामिल हैं, इसे अगले उच्चतर रुपये में बदला जा सकता है। 50 पैसे से कम के अंशों को नजरअंदाज किया जा सकता है, कार्यालय ज्ञापन (office memorandum) में कहा गया है।
- विभाग ने कहा, “संशोधित डीए दर (revised DA rate) रक्षा सेवाओं के अनुमानों से भुगतान किए गए नागरिक कर्मचारियों पर भी लागू होगी और खर्च रक्षा सेवा अनुमान के संबंधित प्रमुख के लिए प्रभार्य होगा।”
- इसमें आगे कहा गया, “रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की ओर से सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे”
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