7th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को होली से पहले अच्छी खबर मिल सकती है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने पर विचार कर रही है. जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है.
खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को मौजूदा 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर सकती है। इसके लिए एक formula पर सहमति बनी है।
DA में 4% की बढ़ोतरी
DA सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला निर्वाह समायोजन भत्ता है। इसकी गणना सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन के प्रतिशत के तौर पर की जाती है। केंद्र ने पिछले साल दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने (DA Hike Announcement ) की घोषणा की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा जैसे कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी.
केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) मौजूदा 38 फीसदी से 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी करने की संभावना है। वही, यदि किया जाता है, तो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) बढ़ोतरी की घोषणा भी अपेक्षित है।
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DA 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी
दरअसल, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किए जाने वाले Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का एक अंग है।
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में कहा कि दिसंबर 2022 के लिए CPI-IW 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था. महंगाई भत्ते में 4.23 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. लेकिन सरकार दशमलव को DA में नहीं लेती है। ऐसे में DA में 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है. इसे 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जा सकता है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू
ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए बढ़ाने का प्रस्ताव बनाएगा. इसमें इसके रेवेन्यू इफेक्ट के बारे में भी बताया जाएगा। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी.