7th Pay Commission DA Arrear Update: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लगा जोर का झटका?

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लगा जोर का झटका। दरअसल सरकार ने मंगलवार को साफ कर दिया कि 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता (18 months’ arrears of Dearness Allowance) जारी करना व्यावहारिक नहीं है. कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) पर रोक लगा दी गई थी.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि Central govt के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया किस्तों (Bakaya Kiston) को जारी करना व्यवहारिक नहीं है, जो रोक दी गई थीं। वर्ष 2020 में कोविड के प्रतिकूल प्रभाव एवं केन्द्र द्वारा किये गये कल्याणकारी उपायों के कारण इसका वित्तीय प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद तक बना रहा।

चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संघों ने 18 महीने के DA और DR जारी करने के संबंध में सरकार को कई आवेदन दिए थे। सरकार ने महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों को देखते हुए 1जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक देय DA और DR की 3 installments पर रोक लगा दी थी।

7th Pay Commission DA Arrear Update

कोरोना काल में नहीं मिला महंगाई भत्ता

कोरोना काल में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance of central employees) बंद कर दिया था. सरकार ने एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच 18 Mahine ka DA अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं दिया है। माना जा रहा था कि यह बकाया डीए (DA Arrear) अर्थव्यवस्था के कोरोना से उबरने के बाद दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा

क्या कहा सरकार ने?

राज्यसभा सांसद नारन भाई जे राठवा ने वित्त मंत्री से एक सवाल पूछा. उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का डीए देगी? इसका जवाब वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का DA/DR जारी करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इस बकाया DA/DR को जारी करना संभव नहीं समझा जा रहा है।

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हर छह महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है

7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छमाही आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ाना होता है। कोरोना काल में DA की तीन किस्तों (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में Dearness Allowance बहाल किया था। लेकिन तीन किस्तों का DA बकाया रहा। सरकार ने एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। मौजूदा समय में यह 38 फीसदी है।

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