7th Pay Commission DA 50% Hike Update: हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2023 खुशखबरी लेकर आया है। एक के बाद एक अच्छी खबरें उनके सामने आएंगी। साल की शुरुआत महंगाई भत्ते में जबर्दस्त बढ़ोतरी से हुई है। March में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया |
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike) हर साल दो बार बढ़ाया जाता है। लेकिन, यह बढ़ोतरी कितनी होगी यह महंगाई के क्रम पर निर्भर है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में महंगाई के अनुपात में इजाफा होना तय है| खैर कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता आने वाले समय में अच्छी खबर लेकर आ रहा है। उनका महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने जा रहा है। आइए जानें कैसे..
4 फीसदी महंगाई भत्ता फिर से बढ़ेगा
हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू हुई। अब अगला महंगाई भत्ता जुलाई 2023 से घोषित किया जाना है। उम्मीद है कि अगली बढ़ोतरी भी 4 फीसदी की जाएगी। जानकारों के मुताबिक जिस तरह से महंगाई है और दो महीने के CPI–IW के आंकड़े आए हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने वाली है| यानी महंगाई भत्ता जो 42 पर पहुंच गया है, वह जुलाई में 46% हो सकता है|
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DA Hike New rules से महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ जाएगा
महंगाई भत्ते का नियम होता है। साल 2016 में जब सरकार ने 7th Pay Commission लागू किया था, तब उस समय महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था। नियमानुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंचेगा उसे शून्य कर दिया जायेगा और 50 प्रतिशत के हिसाब से कर्मचारियों को भत्ते के रूप में जो पैसा मिल रहा होगा वह मूल वेतन यानी न्यूनतम वेतन में जोड़ दिया जायेगा।
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो उसे 50% डीए के 9000 रुपए मिलेंगे। लेकिन, DA 50 फीसदी होने के बाद इसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। यानी बेसिक सैलरी को संशोधित कर 27000 रुपये किया जाएगा।
महंगाई भत्ता 0 क्यों किया जाएगा?
जब भी new pay scale लागू होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला DA बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि नियम के तौर पर कर्मचारियों को मिलने वाला 100 फीसदी DA बेसिक सैलरी में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हालांकि ऐसा वर्ष 2016 में किया गया था।
इससे पहले वर्ष 2006 में जब 6th pay scale आया था, उस समय 5th pay scale में दिसंबर तक 187 फीसदी DA मिल रहा था। पूरे DA को मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया है। इसलिए 6वें वेतनमान का गुणांक 1।87 था। इसके बाद new pay band और new grade pay भी बनाया गया। लेकिन, इसकी डिलीवरी में तीन साल लग गए।
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सरकार पर वित्तीय भार बढ़ता है
वर्ष 2006 में 6th Pay Commission के समय new pay scale 1 जनवरी, 2006 से लागू किया गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना 24 मार्च, 2009 को जारी की गई। इस देरी के चलते 39 से 42 महीने के DA Arrear का भुगतान किया गया। सरकार को 3 वित्तीय वर्षों 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में 3 किस्तों में। नया वेतनमान भी सृजित किया गया। पांचवें वेतनमान 8000-13500 में 8000 पर 186 प्रतिशत DA 14500 रुपये था। इसलिए दोनों को जोड़ने पर कुल वेतन 22880 हुआ।
छठे वेतनमान में इसका समकक्ष वेतनमान 15600-39100 प्लस निर्धारित किया गया। छठे वेतनमान में यह वेतन 15600-5400 प्लस 21000 था और 1 जनवरी 2009 को 16 प्रतिशत DA 2226 जोड़ने पर कुल वेतन 23 हजार 226 रुपये निर्धारित किया गया था। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें 1986 में लागू की गई थीं। पांचवां 1996 में और छठा 2006 में। सातवें आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुईं।
HRA भी 3 फीसदी बढ़ेगा
मकान किराया भत्ता ( House Rent Allowance HRA) में अगला संशोधन भी 3% का होगा। HRA मौजूदा अधिकतम 27 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया जाएगा। लेकिन, यह तभी होगा जब Dearness allowance revise 50 फीसदी के पार हो जाएगा। वित्त विभाग के memorandum के मुताबिक, DA के 50 फीसदी से ज्यादा होने पर HRA 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी होगा।
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House Rent Allowance (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z कैटेगरी के शहरों के हिसाब से होती है। X कैटेगरी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 27% HRA मिल रहा है, जो कि डीए 50% होने पर 30% हो जाएगा. वहीं, Y वर्ग के लोगों के लिए यह 18 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगी। Z वर्ग के लोगों के लिए यह 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगी।