7th Pay Commission Budget 2023: वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, बढ़ेगी पेंशन और मातृत्व लाभ

सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल कई बेहतरीन अच्छी खबरें ला सकता है। जहां एक तरफ Salary से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ Pension और maternity benefits में बढ़ोतरी के भी पक्के आसार हैं।

दरअसल Finance Minister Nirmala Sitharaman, 1 फरवरी 2023 को अगले वित्त वर्ष (Union Budget 2023) का बजट पेश करेंगी. साथ ही budget की तैयारियां भी तेज गति से चल रही हैं. इस बीच बड़े अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन बढ़ाने ( increase pension) और अगले वित्त वर्ष के बजट से पहले मातृत्व लाभ ( maternity benefits) का पर्याप्त प्रावधान करने की मांग की है.

7th Pay Commission Budget 2023

Pension Yojana Latest Update: पेंशन बढ़ाने की मांग

दरअसल अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री (Finance Minister) से सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन बढ़ाने और मातृत्व लाभ का पर्याप्त प्रावधान करने की मांग की है. इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है. पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में ज्यां द्रेज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर एमेरिटस, प्रणब बर्धन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में प्रोफेसर एमेरिटस, आर नागराज, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान(IIDR), मुंबई, आईआईटी दिल्ली में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर शामिल हैं।

अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रितिका खेड़ा, जेएनयू के मानद प्रोफेसर सुखदेव थोराट समेत अन्य शामिल हैं। त्र पर हस्ताक्षर करने वाले अर्थशास्त्रियों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में NFSA norms के तहत मातृत्व अधिकारों के पूर्ण कार्यान्वयन की भी मांग की है. आपको बता दें कि इसके लिए कम से कम 8,000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी।

पूर्व वित्त मंत्री को भी पत्र लिखा था

मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अर्थशास्त्रियों ने पत्र में बताया है कि उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को इससे पहले 20 दिसंबर 2017 और 21 दिसंबर 2018 को पत्र लिखा था. उन्होंने इस पत्र में लिखा है, ‘हम पत्र के माध्यम से पुनः याद दिला रहे हैं। हमने अगले केंद्रीय बजट (next Union Budget) के लिए 2 प्राथमिकताओं को चिन्हित करने का प्रयास किया है। इसमें पहला, सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन में वृद्धि और दूसरा, पर्याप्त मातृत्व लाभ का प्रावधान है।

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पत्र में यह भी लिखा गया है कि National Old Age Pension Scheme (NOAPS) के तहत बुजुर्गों की pension में केंद्र सरकार का योगदान 2006 से महज 200 रुपये प्रति माह पर स्थिर है. जबकि यह सही नहीं है. केंद्र सरकार के अंशदान को तत्काल बढ़ाकर कम से कम 500 रुपए (संभव हुआ तो अधिक) किया जाए। दरअसल, बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशनरों की ओर से पहले भी यह मांग उठाई जाती रही है.

विधवा पेंशन (widow pension) को लेकर भी चर्चा

पत्र में कहा गया है, ‘मौजूदा 2.1 करोड़ पेंशनरों के आधार पर इसके लिए करीब 7,560 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की जरूरत है. इसी प्रकार विधवाओं की पेंशन (Vidhwa Penaion) 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह की जाए।

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