कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ, यह होगी प्रक्रिया

7th pay commission big news for employees pensioners: कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ने उनके लिए राशि में वृद्धि की घोषणा की है, जबकि अब उन्हें 5 लाख रुपये तक का लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई कर्मियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, नगरीय निकाय में किसी सफाई कर्मचारी की दुर्घटना में मौत होने पर अब उसके परिजनों को पांच लाख रुपये की बीमा राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना में संशोधन किया गया है। वहीं, सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का बीमा उपलब्ध कराया गया, अब इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है।

7th pay commission big news for employees pensioners

विशेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी

सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर पहले की तरह 1 लाख रुपये का बीमा दिया जाएगा, जबकि सफाई कर्मियों का बीमा योजना में योगदान 20 रुपये प्रतिमाह पूर्व की तरह ही रहेगा। विशेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। सामूहिक बीमा योजना ( Insurance Scheme ) में दावा प्रकरणों का अनुमोदन नगरीय प्रशासन एवं विकास निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर बीमा राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। अब इसे लागू करते हुए सामूहिक बीमा योजना को संशोधित किया जा रहा है।

DA को 4 फीसद बढ़ाकर 42 फीसद किया जाएगा

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike Update) में जल्द ही बढ़ोतरी की जाएगी. उनका DA 4 प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जाएगा। 7 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को वर्तमान में 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों को जनवरी से 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत दी जा रही है।

Airtel Payment Bank Se Loan Kaise Le: मोबाइल से लें ₹5 लाख का पर्सनल लोन सिर्फ 5 मिनट में

Online Loan App : घर बैठे पाएं 20000 तक का लोन, देखें लिस्ट

5% महंगाई राहत का मामला

हालांकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। वहीं, प्रदेश के 5 लाख पेंशनरों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल, राज्य के 5 लाख पेंशनरों को 5% महंगाई राहत का मामला एक बार फिर से अटक गया है। पेंशनधारियों को महंगाई राहत बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को दो बार पत्र लिख चुकी है। हालांकि, अभी तक पत्र पर कोई सफाई सामने नहीं आई है।

दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों राज्यों की सहमति के बाद ही पेंशनधारियों को महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है। यही वजह है कि प्रदेश में पेंशनरों को महंगाई राहत हर 6 महीने में एक साथ दी जाती है। दोनों राज्यों में 600000 पेंशनभोगी इस व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं। राज्य पुनर्गठन की धारा 49 के तहत पेंशनभोगियों को महंगाई राहत पर खर्च होने वाली राशि का 76 प्रतिशत मध्य प्रदेश आता है, जबकि 24 प्रतिशत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भुगतान किया जाता है।

32 माह के Arrear का भुगतान अब तक अटका हुआ है

बता दें कि पेंशनर्स का साल 2000 का 32 महीने का एरियर का भुगतान भी अटका हुआ है। हाईकोर्ट ने भुगतान का आदेश दिया है। इसके बावजूद अब तक पेंशनधारियों का भुगतान नहीं किया गया है। प्रत्येक पेंशनभोगी को कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये 32 माह के एरियर के रूप में देना है।

IFSC MICR Code: क्या होता है IFSC और MICR कोड ? ऐसे करें इसका इस्तेमाल

8th pay commission date: अभी-अभी आयी खुसखबरी! आठवां वेतन आयोग आएगा – 50% इन्क्रीमेंट लाएगा

हर पेंशनभोगी के खाते में 3 से 4 लाख रुपये की राशि

साथ ही कर्मचारियों को 7th CPC का 27 माह का एरियर देना होगा। हालांकि, अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। यदि पेंशनरों को 27 माह की बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो प्रत्येक पेंशनधारक के खाते में तीन से चार लाख रुपये की राशि आ जाएगी।

वहीं राज्य के कर्मचारियों को वर्ष 2000 के 32 माह के एरियर का भुगतान किया गया है, जबकि सातवें वेतनमान के 27 माह का भुगतान किया गया है, जबकि पेंशनरों के मामले में दोनों में समझौता नहीं होने के कारण राज्यों, इस मामले को सुलझाना अभी बाकी है।

NIT Meghalaya

Leave a comment