7th Pay Commission बकाया DA अपडेट : कोविड महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को DA नहीं मिला और इस तरह लोगों को यह बकाया 18 महीने ( arrears for 18 months) से नहीं मिला है. एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 18 महीनों के बकाया डीए (18 months bakaya da) पर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है।
ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर मोदी सरकार ये फैसला लेती है तो 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनरों को इसका फायदा मिलने वाला है. आइए जानते हैं किसे मिलने वाला है 2 लाख रुपये का DA?
7th Pay Commission के तहत बकाया DA की मांग
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कर्मचारियों को इस साल होली के बाद अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है. इस बात का सरकारी कर्मचारियों और लाखों पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है. बता दें कि महामारी के दौरान 18 महीने का डीए बकाया ( DA arrears of 18 months) है. अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार कर्मचारियों को यह तोहफा होली के मौके पर दे सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक dearness allowance जारी किया जाए।
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जेसीएम सचिव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर मामले पर चर्चा के लिए समय मांगा था और मांग की थी कि DA कर्मचारियों का अधिकार है और जल्द फैसला लिया जाए. आपको बता दें कि अगर मोदी सरकार 7th Pay Commission के तहत बकाया DA की मांग को मान लेती है तो कर्मचारियों के बैंक खातों में इजाफा हो सकता है
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2 लाख 18 हजार रुपये मिलेंगे
इस महंगाई भत्ते से लेवल-13 के अधिकारियों को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए DA arrears र 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये के बीच होगा। अगर ऐसा होता है तो होली पर केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों को उनके वेतन बैंड के आधार पर DA arrears का पैसा दिया जाता है।
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