7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी! 85000 तक बढ़ेगी सैलरी, 8वें वेतन आयोग पर अपडेट

Latest Update on 8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, DA बढ़ने के बाद उनके न्यूनतम वेतन में इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे उनका मूल वेतन ₹39835 तक बढ़ सकता है। मूल वेतन में वृद्धि के साथ-साथ इसका लाभ Pension के साथ अन्य भत्तों पर भी मिलेगा।

कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी (DA Hike by 4 Percent) की गई है। साथ ही उनके न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार की ओर से इसके लिए नई तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे बेसिक सैलरी 18000 से 26000 रुपए तक बढ़ सकती है।

Update on 8th Pay Commission

फिटमेंट बढ़ाने का निर्णय

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार आने वाले चुनावों को देखते हुए फिटमेंट बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। साथ ही वेतन बढ़ाने के नए फॉर्मूले (Salary Increment new Formula ) भी तैयार हो सकते हैं। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी महंगाई भत्ता है, 42 फीसदी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनका Fitment Factor Update बढ़ाकर 3.68 किया जाए।

फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 प्रतिशत हो जाएगा

7th pay Commission Fitment factor Hike Update: वहीं संभावना जताई जा रही है कि आगामी चुनाव को देखते हुए सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 साल से बढ़ाकर 3 फीसदी या 3.68 फीसदी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 2024 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 2024 में चुनाव होने हैं। इसलिए 2026 के बाद से फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है।

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सूत्रों की माने तो साल 2023 में फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ेगा, लेकिन 2024 में इसकी समीक्षा कर इसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस पर सरकार की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है। इस पर विभाग की ओर से विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्रालय को भी सिफारिश भेजी जा सकती है। वहीं अगले साल नया वेतन आयोग गठित करने की चर्चा तेज होती जा रही है।

बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर काफी अहम माना जाता है। इसी के आधार पर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है। 7th pay commission की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। बता दें कि पहले फिटमेंट फैक्टर को ढाई गुना से ज्यादा बढ़ाया गया था।

बेसिक सैलरी ₹18000 से बढ़कर 21000 होगी

कर्मचारियों के लिए मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 को बढ़ाकर तीन कर दिया जाए तो मूल वेतन ₹18000 से बढ़कर ₹21000 हो जाएगा। कर्मचारियों की मांग के अनुसार इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाए तो वेतन बढ़कर ₹25760 हो जाएगा। वहीं अगर ऐसा होता है तो 68 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा .

8th Pay Commission Latest Update: 44 फीसदी बढ़ेगी सैलरी!

Latest Update on 8th Pay Commission: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। इस समय देश भर के कर्मचारियों को 7th Pay Commission के तहत वेतन मिल रहा है, लेकिन कर्मचारियों की ओर से कई ऐसी शिकायतें देखने को मिल रही हैं कि उन्हें सिफारिशों के मुताबिक यानी जितना मिलना चाहिए, उससे ज्यादा वेतन नहीं मिल रहा है, कम पैसे मिल रहे हैं। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार आठवें वेतन आयोग की मांग कर रही है.

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कितनी होगी सैलरी में बढ़ोतरी?

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18,000 रुपये रखी गई है. इसमें इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को काफी अहमियत दी गई है। यह कारक 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर सरकार इस पर राजी हो जाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये कर दिया जाएगा।

चौथे वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ाया गया?
वेतन वृद्धि – 27.6 फीसदी
न्यूनतम सैलरी – 750 रुपये

5वें वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ाया गया?
वेतन वृद्धि – 31 फीसदी
न्यूनतम सैलरी – 2,550 रुपये

छठे वेतन आयोग ने कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि की?
फिटमेंट फैक्टर – 1.86 बार
वेतन में वृद्धि- 54 प्रतिशत
न्यूनतम वेतन – 7,000 रु

7वें वेतन आयोग (फिटमेंट फैक्टर) द्वारा कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि की गई
फिटमेंट फैक्टर – 2.57 बार
वेतन वृद्धि – 14.29 फीसदी
न्यूनतम वेतन – 18,000 रु

8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की (फिटमेंट फैक्टर)
फिटमेंट फैक्टर- 3.68 गुना संभव है
सैलरी में बढ़ोतरी – 44.44%
मिनिमम सैलरी- 26000 रुपये मिल सकती है

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सरकार कोई नई व्यवस्था भी शुरू कर सकती है

सूत्रों के मुताबिक अब सातवें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बजाय सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन स्वत: ही बढ़ जाएगा। यह एक ‘automatic pay revision system’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन होगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

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