7 Pay Commission Salary Hike : केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी की मांग अभी भी जारी है. 7 pay commission के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 गुना सैलरी का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है. जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो जाता है. अब कर्मचारियों द्वारा इसे 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की जा रही है. इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है. लेकिन सभी का इंतजार फरवरी महीने में पेश किए जाने वाले वित्तीय बजट पर है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फरवरी 2023 में सत्र 2023 और 24 के लिए वित्तीय बजट पेश किया जाएगा. इस बजट के अंदर ही कर्मचारियों की सैलरी से संबंधित प्रावधान भी शामिल होते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद इसी वार्षिक वित्तीय बजट पर टिकी हुई है.

फरवरी में पेश किया जाएगा वित्तीय बजट
हर साल फरवरी महीने में वित्त मंत्री द्वारा सत्र के लिए वित्तीय बजट पेश किया जाता है. इस साल भी फरवरी 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023 और 24 के लिए बजट पेश किया जाएगा. इस बजट में सरकार यह बताएगी कि किस भाग को या किस सेक्टर में सरकार कितना पैसा इनवेस्ट करेंगी. इसी के अंदर कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी का भी ब्यौरा होता है.
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सातवें पे कमीशन के बाद से अभी तक सैलरी में बढ़ोतरी से संबंधित कोई नया नियम सरकार ने पेश नहीं करा है. इसी के चलते महंगाई को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों ने उनको मिलने वाले फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की मांग की है. इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस नए बजट में अपने कर्मचारियों का ध्यान रखेगी और उनकी सैलरी को बढ़ाकर पेश करेगी. हालांकि अभी हमें वित्तीय बजट का इंतजार करना होगा. क्योंकि सरकार ने इस पर किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं सुनाया है.
फिटमेंट फैक्टर से बढ़ जाएगी सैलरी
आपको बता दें कि Fitment Factor के अनुसार कर्मचारियों को उनकी बेसिक पैसे से 2.57 गुना अधिक सैलरी दी जाती है. जिससे उनकी तनखा में तुरंत इजाफा हो जाता है. साल 2016 में आए सातवें पे कमीशन के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित किया गया था. इसके बाद से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बेसिक पर का 2.57 गुना अदा किया जा रहा है. अब कर्मचारियों द्वारा इसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की जा रही है. इससे कर्मचारियों की तनख्वाह में तुरंत ही इजाफा हो जाएगा.
यदि किसी व्यक्ति को ₹18000 सैलरी मिल रही है तो 3.68 फिटमेंट फैक्टर के बाद से उनकी सैलरी ₹26000 हो जाएगी. इस प्रकार यदि सरकार ने यह मांग मांगी तो केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार द्वारा सैलरी बढ़ने का तोहफा मिल सकता है. इसीलिए सभी कर्मचारियों की निगाह फरवरी में पेश होने वाले वित्तीय बजट पर टिकी हुई है.
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चुनाव से पहले सैलरी में इजाफा हो सकता है
कई लोगों का ऐसा मानना है कि सरकार 2024 के चुनाव को सफलतापूर्वक जीतने के लिए इस साल पेश किए जाने वाले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को पूरा कर ले. ताकि इससे उन्हें 2024 के चुनाव जीतने में आसानी हो जाए. हालांकि इस पर किसी विशेषज्ञ और सरकार द्वारा टिप्पणी नहीं करी गई है. लोगों का केवल ऐसा मानना है कि सरकार फरवरी 2023 में पेश किए जाने वाले बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान कर सकती है जिससे पिछले कुछ सालों से हो रही समस्याओं को हल करने के लिए आर्थिक सहायता देगी जाए. इसी में केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह का मुद्दा भी देखने को सामने आ रहा है.
दरअसल साल 2023 में पेश होने वाले बजट के बाद सरकार 2024 के चुनाव में लग जाएगी. क्योंकि 2024 के बजट से पहले ही लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे. इसलिए सरकार के 5 साल का कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा.
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7 Pay Commission
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में न्यूनतम मासिक तनख्वाह को ₹7000 से बढ़ाकर ₹18000 कर दिया था. इसके साथ ही अधिकतम सैलरी को ₹90000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया था. आयोग द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता DA, TA तथा दूसरी सुविधाओं को भी सुधारने की सिफारिश करी थी. इसी में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.57 गुना कर दिया था. जिसके चलते सैलरी में अचानक ही बढ़ोतरी हो गई थी. यदि दोबारा सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा देती है तो पुनः केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अचानक बढ़ोतरी हो जाएगी. जिससे न्यूनतम सैलरी 18000 से बढ़कर ₹26000 महीना तक पहुंच सकती है.
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